The Red Ink
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विवाद का केंद्र सिर्फ कथित चोरी नहीं, बल्कि यह भी है कि आखिर इतनी बड़ी अनियमितता लंबे समय तक कैसे चलती रही। मामले को लेकर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, निगरानी व्यवस्था और जांच की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
पूर्व लेखा प्रभारी ने लगाए थे गंभीर आरोप
मामले ने तब नया मोड़ लिया जब ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी रहे एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया कि चढ़ावे की गिनती के दौरान नोटों की गड्डियों की संख्या में कथित हेरफेर किया जाता था। उनका आरोप था कि गिनती के दौरान वास्तविक रकम और रिकॉर्ड में दर्ज रकम में अंतर होता था। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस संबंध में उन्होंने उस समय ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को जानकारी दी थी, लेकिन शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व कर्मचारी ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद उन्हें संबंधित जिम्मेदारी से हटा दिया गया।
CCTV फुटेज और रिकॉर्ड को लेकर भी उठे सवाल
आरोपों में यह भी कहा गया कि चढ़ावे की गिनती से जुड़े कुछ CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं रहे। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक जांच एजेंसियों की ओर से नहीं की गई है। यही कारण है कि अब जांच केवल कथित गबन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि निगरानी व्यवस्था में कहीं गंभीर चूक तो नहीं हुई।
कई गिरफ्तारियां, लेकिन बड़े नामों पर भी उठ रही मांग
एसआईटी की जांच में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े कुछ कर्मचारी और अन्य लोग शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। उनका आग्रह है कि यदि जांच में किसी वरिष्ठ पदाधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।
ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों ने छोड़ा पद
मामले के सामने आने के बाद ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, इस्तीफा देने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं माना जा सकता। जांच एजेंसियां फिलहाल उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं।
जांच को लेकर उठ रहे अलग-अलग सवाल
विशेष जांच दल (SIT) के गठन के बाद भी राजनीतिक दलों और विभिन्न पक्षों की ओर से जांच की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जांच का दायरा केवल गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कथित अनियमितताओं की जानकारी किस स्तर तक थी और निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की।
विशेषज्ञों की राय: जवाबदेही तय होना जरूरी
राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों के जानकारों का मानना है कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि संस्थागत जवाबदेही का भी है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी धार्मिक या सार्वजनिक ट्रस्ट में लंबे समय तक ऐसी गड़बड़ियां चलती रहती हैं तो यह देखना जरूरी हो जाता है कि निगरानी व्यवस्था कहां कमजोर पड़ी और शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उनका कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही इस पूरे विवाद पर उठ रहे सवालों का जवाब दे सकती है।
आरएसएस, वीएचपी और सरकार पर राजनीतिक बहस
मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए, जबकि वीएचपी से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को भी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले का असर केवल ट्रस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे उन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी चर्चा होगी जो लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं।
आगे की जांच पर टिकी निगाहें
फिलहाल पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट यह स्पष्ट करेगी कि कथित गड़बड़ी की जिम्मेदारी किन लोगों पर तय होती है और क्या किसी बड़े पदाधिकारी की भूमिका भी सामने आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तो इससे न केवल विवाद पर स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि भविष्य में धार्मिक ट्रस्टों की वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी नए मानक तय हो सकते हैं।
