The Red Ink
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, खेल और निवेश से जुड़े 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पशुधन बीमा योजना लागू करने, होमगार्ड जवानों को स्वास्थ्य बीमा देने, खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने जैसे कई बड़े फैसले किए।
पशुओं के बीमा का खर्च उठाएगी सरकार
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना’ को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत पशुओं की बीमारी, दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु की स्थिति में बीमा सुरक्षा मिलेगी। बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 15 प्रतिशत राशि पशुपालकों को देनी होगी। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी।
69 हजार होमगार्ड जवानों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर
राज्य सरकार ने होमगार्ड विभाग के करीब 69 हजार जवानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस निर्णय का उद्देश्य ड्यूटी के दौरान जोखिम उठाने वाले जवानों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देना है।
गोरखपुर-मुरादाबाद में अस्पताल, वाराणसी में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज
श्रम विभाग के प्रस्ताव के तहत गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के ESIC अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। मेडिकल कॉलेज में MBBS की 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी
कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह-‘ख’ के पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी दी है। साथ ही खेल विभाग में कई रिक्त पदों पर भी सीधी नियुक्तियां की जाएंगी।
स्टार्टअप और डेटा सेंटर नीति को मिली हरी झंडी
प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन, स्टार्टअप नीति-2026 और डेटा सेंटर नीति-2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे नई कंपनियों और निवेशकों को बेहतर माहौल मिलेगा।
जलालाबाद का नया नाम होगा ‘परशुरामपुरी’
कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि यह स्थान पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है।
धुलाई भत्ता बढ़ा, नगर निगमों को बांड जारी करने की मंजूरी
बैठक में जेल विभाग, विधानसभा मार्शल और कुछ अन्य कर्मचारियों का धुलाई भत्ता करीब 50 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा गोरखपुर नगर निगम के लिए 80 करोड़ रुपये और मुरादाबाद नगर निगम के लिए 50 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को भी स्वीकृति दी गई।
