The Red Ink: नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही आम लोगों की जिंदगी में कई बड़े बदलाव दस्तक देने वाले हैं। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स से लेकर सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग और बैंकिंग तक कई नियम बदलेंगे। ये बदलाव सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि सीधे आपकी जेब और रोज़मर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे।
इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव, नया कानून लागू
1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसके तहत अब वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष की जगह सिर्फ “टैक्स वर्ष” की अवधारणा लागू होगी। यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा। इसके अलावा, गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।
सैलरी स्ट्रक्चर बदलेगा, हाथ में पैसा हो सकता है कम
चार नए श्रम संहिता लागू होने की संभावना है, जिसके तहत कंपनियों को कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में देना होगा। इससे कर्मचारियों के पीएफ में योगदान बढ़ेगा लेकिन हर महीने मिलने वाली टेक-होम सैलरी घट सकती है। हालांकि, इससे ग्रेच्युटी और भविष्य की बचत में बढ़ोतरी होगी।
फास्टैग महंगा, रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग के सालाना पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी है। वहीं, रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदलेंगे 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% कटेगा
8 से 24 घंटे पहले 50% रिफंड मिलेगा 8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा साथ ही अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।
पैन कार्ड और क्रेडिट स्कोर के नियम भी बदले
अब पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं होगा। इसके लिए जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जरूरी होगा। साथ ही, आरबीआई के नए नियम के तहत बैंक अब हर हफ्ते लोन से जुड़ा डेटा अपडेट करेंगे, जिससे क्रेडिट स्कोर अधिक तेजी से अपडेट होगा।
गोल्ड बॉन्ड, ATM और डिजिटल पेमेंट पर भी असर
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर भी टैक्स नियम बदले हैं। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जबकि RBI से खरीदकर पूरी अवधि तक रखने वालों को छूट मिलेगी। ATM से पैसे निकालना भी महंगा हो सकता है HDFC बैंक- 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद ₹23 चार्ज, बंधन बैंक- 3-5 फ्री ट्रांजैक्शन, फिर ₹23, अगर अपर्याप्त धनराशि के कारण ट्रांज़ैक्शन फेल होता है, तो 25 रुपये का चार्ज लगाया जाएगा। इसके अलावा, डिजिटल पेमेंट में अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा।
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव आम लोगों की आर्थिक आदतों को सीधे प्रभावित करेंगे। जहां कुछ फैसले भविष्य की बचत को मजबूत करेंगे, वहीं कुछ बदलाव जेब पर अतिरिक्त बोझ भी डाल सकते हैं। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है।
