UGC Rules Protest Lucknow में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी…
UGC Rules Protest Lucknow के तहत राजधानी लखनऊ में सवर्ण मोर्चा संगठन से जुड़े ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के लोगों ने रविवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी (UGC) के नए नियमों का विरोध करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग उठाई।
दोपहर करीब 12 बजे 300 से अधिक लोग एकत्र हुए और “UGC रोलबैक” के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में “संवैधानिक अछूत” लिखी तख्तियां थीं। उनका कहना था कि नए नियमों से सवर्ण छात्रों और युवाओं के अधिकार प्रभावित होंगे।
UGC Rules Protest Lucknow में निकाली गई सांकेतिक शव यात्रा
सांसदों और विधायकों के खिलाफ जताया विरोध
UGC Rules Protest Lucknow के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सवर्ण समाज के सांसदों और विधायकों की सांकेतिक अर्थी निकाली। वीमेन पावर लाइन चौराहे पर करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी बैकुंठ धाम श्मशान घाट की ओर बढ़े।
इस दौरान सड़क पर अचानक बड़ी संख्या में लोगों के उतरने से यातायात प्रभावित हुआ और कई जगह जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए जनप्रतिनिधियों पर समाज की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
बैकुंठ धाम पहुंचकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी
बैकुंठ धाम पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नीतियों के कारण सवर्ण वर्ग के छात्रों और युवाओं के लिए अवसर लगातार सीमित किए जा रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक यूजीसी के नए नियम पूरी तरह वापस नहीं लिए जाते और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
UGC Rules Protest Lucknow में पुलिस की कार्रवाई
प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर भेजा गया इको गार्डन
दोपहर करीब ढाई बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैकुंठ धाम से हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया।
यह प्रदर्शन सवर्ण मोर्चा के अध्यक्ष संदीप सिंह के आह्वान पर आयोजित किया गया था। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच थानों की पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर तैनात रहे।
क्या हैं UGC के नए नियम?
UGC Rules Protest Lucknow की वजह बने नए प्रावधान
UGC Rules Protest Lucknow की मुख्य वजह यूजीसी का नया नियमन ‘Promotion of Equity in Higher Education Institution Regulations, 2026’ है।
इन नियमों के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई व्यवस्थाएं लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थानों में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें गठित की जानी हैं, जो भेदभाव संबंधी शिकायतों की निगरानी करेंगी।
नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
इन नियमों को लेकर देशभर में बहस जारी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है।
विरोध करने वाले छात्रों और संगठनों का आरोप है कि नियमों में भेदभाव की परिभाषा संतुलित नहीं है और इससे सवर्ण छात्रों को नुकसान हो सकता है। वहीं समर्थकों का कहना है कि यह कदम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग हुई तेज
UGC Rules Protest Lucknow के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग भी दोहराई।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर अवसर मिलने चाहिए। हालांकि, आरक्षण और यूजीसी नियमों को लेकर देश में अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की राय अलग-अलग बनी हुई है।
