The Red Ink
CM Suvendu Adhikari के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा निर्णय भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए Border Security Force (BSF) को जमीन देने का है, जिसे 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सीमा सुरक्षा पर फोकस, घुसपैठ रोकने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हो और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो।
नए आपराधिक कानून लागू करने को मंजूरी
राज्य सरकार ने Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) को पश्चिम बंगाल में लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री का आरोप था कि पिछली सरकार ने पुराने कानूनों की जगह नए कानूनों को लागू करने में देरी की थी। अब इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा।
आयुष्मान भारत और केंद्र की योजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में Ayushman Bharat समेत केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना से जुड़े लंबित मामलों को भी केंद्र के पास भेजा गया है।
राजनीतिक हिंसा पीड़ितों के परिवारों को सहारा
सरकार ने चुनावी हिंसा में मारे गए 321 पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है। साथ ही, यदि परिजन चाहें तो इन मामलों की जांच भी कराई जाएगी।
प्रशासनिक और नौकरी से जुड़े फैसले
राज्य सरकार ने IAS और IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में पांच साल तक का विस्तार देने का भी निर्णय लिया गया है।
भारत-बांग्लादेश सीमा की स्थिति
भारत और Bangladesh के बीच करीब 4,097 किमी लंबी सीमा है, जिसमें से बड़ी हिस्से में पहले ही बाड़ लग चुकी है। पश्चिम बंगाल अकेले लगभग 2,216 किमी लंबी सीमा साझा करता है, जो किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे अधिक है।
